Flash News

सवारी इजाजत रद्द गर्ने सरकारी तयारी, समितिका पदाधिकारी पक्राउ पर्न सक्ने

काठमाडौं -सरकारले रुट लिएर पनि सवारी साधन संचालन नगर्ने सवारी साधनको इजाजत खारेज गर्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले रुट परमिट लिएर पनि सवारी साधन संचालन नगर्ने सवारी साधनको इजाजत खारेज गर्ने तयारी गरेको हो । विभागका निर्देशक तुल्सीराम अर्यालले विभिन्न स्थानमा अनुगमन भईरहेको भन्दै लागत संकलन पछि संचालन नभएका सवारी साधनको रुट परमिट खारेज गरिने बताए ।
विभागले रुट परमिट खारेज गरेपछि सरकारले ती सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिई आफै संचालन गर्ने तयारी गरेको छ । शुक्रबार मुलुकभर २४ वटा कम्पनीको ७ सय १७ वटा बस संचालनमा छन् । केही विद्यालयका सवारी साधनलाई पनि सार्वजनिक यातायातको रुपमा संचालनमा ल्याईएको छ । विभागले व्यवसायीले सवारी साधन संञ्चालनमा अवरोध पुर्याएमा निजी कम्पनी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, विद्यालय लगायतका सवारी साधनलाई सार्वजनिक यातायात सेवाको रुपमा संचालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट खारेज गर्ने सरकारी निर्णयको विरोधमा शुक्रबार मुलुकभर सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द आव्हान गरेका छन् । सिन्डिकेट विरुद्ध सरकार कडारुपमा प्रस्तुत भएपछि शुक्रबार यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका छन् । व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेलगत्तै गृह मन्त्रालयले यातायात समितिका पदाधिकारीलाई पक्राउको तयारी गरेको छ । वैशाख ५ गतेदेखि चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका यातायात व्यवसायीहरुले शुक्रबार आफ्ना सवारीसाधनलाई ग्यारेजमै थन्काएका थिए । जसका कारण शुक्रबार यात्रुहरुले सास्ती बेहोरेका छन् । सार्वजनिक सवारीसाधनलाई अत्यावश्यक सेवामा राखेर परिभाषित गरिएको छ । अत्यावश्यक सेवामा बन्द र हड्ताल गर्न नपाउने कानुन बमोजिम यातायात बन्द गराउने समितिका पदाधिकारीलाई पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयले सम्पूर्ण जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा निर्देशन जारी गरेको छ ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्माका अनुसार अत्यावश्यक सेवामा बन्द हड्ताल गर्न नपाइने कानुनअनुसार उनीहरुलाई पक्राउको तयारी गरिएको छ ।